सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
गेल्या 10 वर्षांत स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. या दोन्ही गोष्टींनी आपल्या आयुष्यात खूप सोयी आणल्या आहेत. याने आपल्याला जितके आराम मिळतो तितकेच तोटेही आहेत. मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आहे. ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मोठे पाऊल उचलले आहे.
वाढत्या सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आता सरकारही कठोर झाले आहे. मोबाईल आणि संगणक वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्राने आता सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री सुरू केली आहे. सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री म्हणजे काय आणि ती कशी काम करते ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.
सायबर गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवले जाईल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, देशात डिजिटल व्यवहारांचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. लोकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री सुरू केली होती. ‘सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ देशभरातील सायबर गुन्ह्यांच्या संशयितांच्या एकत्रित डेटासह केंद्रीय स्तरावरील डेटाबेस म्हणून काम करेल.
गुन्हेगारांची यादी करण्यात आली
सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्रीमध्ये 14 लाख संशयित लोकांचे मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी आहेत. इतकेच नाही तर त्यात बँक खाते, सोशल मीडिया खाते आणि UPI शी संबंधित डेटाचाही समावेश आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आलेल्या तक्रारींच्या आधारे हा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, सध्या सायबर क्राईम पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांच्या 67 हजारांहून अधिक तक्रारी दररोज प्राप्त होत आहेत.
सरकारला सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींपैकी ८५ टक्के तक्रारी या आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहेत. सायबर फसवणुकीबाबत आतापर्यंत ४७ लाखांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संशयित रजिस्ट्री केवळ राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय एजन्सी आणि गुप्तचर संस्थांद्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो.
