एअरटेल जिओ बीएसएनएल व्ही रिचार्ज प्लॅन
खाजगी दूरसंचार कंपन्या Airtel, Jio आणि Vi (Vodafone-Idea) यांनी जुलैमध्ये त्यांचे रिचार्ज प्लॅन महाग केले आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांच्या महागड्या प्लॅन्समुळे यूजर्सच्या खिशावरचा बोजा पूर्वीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढला आहे. रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर टेलिकॉम कंपन्या पुन्हा एकदा यूजर्सना धक्का देऊ शकतात. रिचार्ज प्लॅनसाठी वापरकर्त्यांना पुन्हा एकदा जास्त खर्च करावा लागू शकतो. याचे कारण ट्रायचे नवीन धोरण असू शकते.
TRAI चे नवीन धोरण काय आहे?
दूरसंचार नियामक (TRAI) ने दूरसंचार विभागाला (DoT) बनावट कॉल आणि संदेशांबाबत नवीन धोरण आणण्यास सांगितले आहे. हे नवीन धोरण 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल. ट्रायच्या या नव्या धोरणाचे पालन न करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांवर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. ट्रायने दूरसंचार विभागाला निर्देश दिले आहेत की ज्या दूरसंचार कंपन्या बनावट कॉल्स आणि मेसेज थांबवण्यात अपयशी ठरतील त्यांच्यावर मोठा दंड आकारावा.
दंड वसूल करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांच्या बँक गॅरंटीही जप्त करण्याची सूचना ट्रायने दूरसंचार विभागाला केली आहे. कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीने नियम न पाळल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकारही ट्रायला आहे.
त्याचा परिणाम काय होईल?
दूरसंचार विभाग दूरसंचार कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याऐवजी मोठा दंड आकारण्यास सहमती देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत टेलिकॉम कंपन्यांवर अतिरिक्त बोजा वाढू शकतो, जो ते वापरकर्त्यांकडून वसूल करू शकतात. आधीच, त्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी, दूरसंचार कंपन्या ARPU म्हणजेच प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल वाढवत आहेत, ज्यामुळे अलीकडे रिचार्ज योजना महाग झाल्या आहेत.
आतापर्यंत, टेलिकॉम कंपन्यांनी वापरकर्त्यांना त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी किंवा नवीन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अतिरिक्त भार टाकण्याचा इतिहास आहे. जर टेलिकॉम कंपन्यांना दंड भरावा लागला तर त्याचा त्यांच्या ARPU वर परिणाम होईल आणि रिचार्ज योजना महाग होऊ शकतात.
हेही वाचा – Amazon वर ओणम स्पेशल सेलमध्ये मजबूत फीचर्स असलेले हे स्मार्टफोन स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत
