डिजिटल अटक फसवणूक
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉडवर मोठी कारवाई करत सरकारने 17000 हून अधिक व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक केली आहेत. गृह मंत्रालयाच्या (MHA) सायबर फसवणूक नियंत्रण शाखा I4C च्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश व्हॉट्सॲप क्रमांक कंबोडिया, म्यानमार, लाओस आणि थायलंडमधून सक्रिय होते. लोकांना डिजीटल अटकेचे बळी बनवले जात होते आणि व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी क्रमांक वापरून त्यांची मोठी फसवणूक केली जात होती.
I4C च्या निर्देशानुसार कारवाई
डिजिटल अटकेमुळे गेल्या काही महिन्यांत कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. गृह मंत्रालयाच्या सायबर फ्रॉड कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने सायबर क्राईम पोर्टलवर डिजिटल अटक तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, I4C ने Meta च्या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपला या खात्यांवर कारवाई करण्यास सांगितले.
डिजिटल अटक म्हणजे काय?
इंटरनेट विश्वातील सायबर फसवणुकीची ही एक नवीन पद्धत आहे, ज्यामध्ये घोटाळेबाज, सीबीआय, ईडी, आयकर अधिकारी किंवा मोठ्या एजन्सीचे अधिकारी म्हणून लोकांना घाबरवतात आणि नंतर त्यांची फसवणूक करतात. यासाठी, घोटाळेबाज सोशल इंजिनिअरिंगचा अवलंब करतात, जेणेकरून लोकांना खात्री पटते की कॉलर खरोखरच अधिकारी आहे. बदनामीच्या भीतीने लोक या घोटाळेबाजांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतात.
डिजिटल अटक फसवणूक
९२ हजारांहून अधिक प्रकरणे
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, घोटाळेबाज डिजिटल अटकेद्वारे दररोज 6 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक करत होते. गेल्या 10 महिन्यांत डिजिटल अटकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, घोटाळेबाजांनी गेल्या 10 महिन्यांपासून 1 वर्षात 2,140 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान डिजिटल अटकेची एकूण 92,334 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला
अलीकडेच पीएम मोदींनीही एका प्रचारसभेत डिजिटल अटकेच्या माध्यमातून झालेल्या फसवणुकीचा उल्लेख केला होता. गृह मंत्रालयाने सायबर फसवणुकीसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक 1930 जारी केला आहे. या नंबरवर कॉल करून सायबर फसवणुकीची तक्रार करता येईल.
हेही वाचा – ॲपलच्या वाटेवर सॅमसंग! Galaxy S25 Slim स्मार्टफोन येतोय, फीचर्स लीक
