गुगलने भारतातील करोडो यूट्यूब यूजर्सना मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीने आपल्या व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मची प्रीमियम सबस्क्रिप्शन योजना महाग केली आहे. युजर्सना आता YouTube Premium साठी पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे. Google ने सर्व मासिक, त्रैमासिक आणि वार्षिक योजनांचे दर वाढवले आहेत. यूट्यूबवर जाहिरातमुक्त व्हिडिओ पाहण्यासाठी वापरकर्त्यांना अधिक खर्च करावा लागेल.
Google India ने नवीन सुधारित प्लॅनचे दर YouTube Premium वेबसाइटवर अपलोड केले आहेत. YouTube च्या सर्व वैयक्तिक, विद्यार्थी आणि कौटुंबिक योजनांचे दर 200 रुपयांनी महाग झाले आहेत. चला, YouTube Premium च्या नवीन दरांबद्दल जाणून घेऊया…
नवीन YouTube प्रीमियम दर
YouTube Premium च्या 79 रुपये प्रति महिना विद्यार्थी योजनेसाठी, वापरकर्त्यांना आता प्रत्येक महिन्याला 89 रुपये खर्च करावे लागतील. या प्लॅनच्या दरात 10 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, वैयक्तिक मासिक योजनेसाठी, वापरकर्त्यांना आता दरमहा 20 रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. 129 रुपयांच्या वैयक्तिक प्लॅनसाठी, वापरकर्त्यांना आता प्रति महिना 149 रुपये खर्च करावे लागतील.
YouTube Premium च्या फॅमिली प्लॅनसाठी वापरकर्त्यांना आता दरमहा 110 रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. 189 रुपयांचा हा प्लॅन आता 299 रुपयांचा झाला आहे. त्याच वेळी, वैयक्तिक प्रीपेड मासिक योजनांसाठी, वापरकर्त्यांना आता दरमहा 20 रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. 139 रुपयांच्या मासिक प्लॅनसाठी, वापरकर्त्यांना आता प्रत्येक महिन्याला 159 रुपये खर्च करावे लागतील.
वैयक्तिक तिमाही प्रीपेड प्लॅनसाठी वापरकर्त्यांना आता 60 रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. 399 रुपयांच्या प्लॅनची किंमत आता 459 रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, वैयक्तिक वार्षिक प्रीपेड योजनेसाठी, तुम्हाला 200 रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. 1290 रुपयांच्या प्लॅनसाठी यूजर्सला आता 1490 रुपये खर्च करावे लागतील.
योजना | जुनी किंमत | नवीन किंमत | धार |
विद्यार्थी (मासिक) | 79 रु | 89 रुपये | 10 रुपये |
वैयक्तिक (मासिक) | 129 रु | 149 रु | 20 रुपये |
कुटुंब (मासिक) | रु. 189 | 299 रु | 110 रुपये |
वैयक्तिक मासिक (प्रीपेड) | 139 रु | १५९ रु | 20 रुपये |
वैयक्तिक त्रैमासिक (प्रीपेड) | 399 रु | ४५९ रु | 60 रुपये |
वैयक्तिक वार्षिकी (प्रीपेड) | 1290 रु | 1490 रु | 200 रुपये |
हेही वाचा – भारतात टेलिग्रामवर बंदी घालता येईल का? आयटी मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाकडून अहवाल मागवला