सिम कार्ड नवीन नियम
दूरसंचार विभागाने दूरसंचार ऑपरेटर्सना सिम कार्ड जारी करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. सिमकार्डशी संबंधित फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार वेळोवेळी सिमकार्डशी संबंधित नियम बदलत असते. अलीकडेच सरकारने मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड खरेदी करण्याबाबत नवा नियम जारी केला होता. हा नियम ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. चला, सिमकार्डशी संबंधित या नवीन नियमाबद्दल जाणून घेऊया…
मोठ्या प्रमाणात सिम खरेदी करण्यावर निर्बंध
DoT म्हणजेच दूरसंचार विभागाने खाजगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड खरेदी करण्याच्या नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. आता कोणतीही खाजगी कंपनी एकावेळी जास्तीत जास्त 100 सिम कार्ड खरेदी करू शकते. जर कंपनीला 100 पेक्षा जास्त सिमकार्ड्सची गरज असेल तर कंपनीच्या एमडीला त्यासाठी विनंती करावी लागेल. तसेच, ई-व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. म्हणजेच कंपनीला 1000 सिम कार्ड हवे असतील तर 10 वेळा ई-व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सिमकार्ड जारी केले जाईल.
वास्तविक, सिमकार्डशी संबंधित फसवणुकीच्या वाढत्या घटना पाहता सरकार कठोर आहे. सिमकार्ड देण्याबाबत केलेल्या या नियमामुळे ऑनलाइन फसवणूक रोखण्याबरोबरच सिमकार्डच्या वाढत्या संख्येलाही आळा बसू शकेल. आता कॉर्पोरेट कनेक्शन देण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना एकावेळी फक्त 100 सिम कार्ड दिले जातील.
आधी काय नियम होता?
कॉर्पोरेट कनेक्शन घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना सिमकार्ड देण्यावर मर्यादा नव्हती. खाजगी कंपन्या सेवा प्रदात्याकडून एकावेळी अमर्यादित सिम कार्ड खरेदी करू शकतात. आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कॉर्पोरेट सिम जारी केले गेले, तर कर्मचाऱ्याला स्वतः सिम कार्ड ई-व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. यानंतर केवायसी तपशील पूर्ण करावा लागेल. सिम कार्ड अपडेट केल्यानंतरच ते सक्रिय होईल. यापूर्वी असे केले गेले नाही. यापूर्वी कॉर्पोरेट सिम सहज जारी केले जात होते.
हेही वाचा – AC पावसाळ्यात बर्फासारखा थंडावा देईल, वीज बिलही अर्धवट होईल, या पद्धती अवलंबा
