लॅपटॉप-पीसी आयातीवर सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर आणि टॅबलेट आयात करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने या महिन्यात आयात मर्यादा आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, सरकारचे मुख्य लक्ष अजूनही स्थानिक उत्पादनावर आहे. 2025 मध्ये, कंपन्या बाहेरून लॅपटॉप, पीसी आणि टॅब्लेट आयात करू शकतात, परंतु सरकार 6 महिन्यांत आयात 5 टक्क्यांनी कमी करण्याचे धोरण आणू शकते. यापूर्वी ऑगस्ट 2023 मध्ये सरकारने लॅपटॉप, पीसी, टॅब्लेट इत्यादींच्या मोफत आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याची नंतर अंमलबजावणी झाली नाही.
स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन
स्थानिक उत्पादन म्हणजेच मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उद्योगाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. नंतर, सरकारने ऑक्टोबर 2023 मध्ये आयात व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली, ज्या अंतर्गत IT हार्डवेअर कंपन्यांना त्यांच्या आयातीशी संबंधित डेटा नोंदणी करणे आणि उघड करणे अनिवार्य करण्यात आले.
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, सरकार 2025 च्या मध्यात पुन्हा एकदा या समस्येचे पुनरावलोकन करू शकते. तोपर्यंत सर्व ब्रँड भारतात लॅपटॉप, पीसी आणि टॅब्लेट इत्यादींचे उत्पादन सुरू करतील असा अंदाज आहे. स्थानिक उत्पादन सुरू झाल्यानंतर हळूहळू आयात कमी करण्यावर सरकारचा भर असेल. लॅपटॉप, पीसी आणि टॅब्लेटच्या ब्रँडनिहाय मागणी आणि वितरणाचा आढावा घेतल्यानंतर, आयात 5 टक्क्यांनी कमी केली जाऊ शकते.
कंपन्यांना पूर्ण संधी आहे
ईटीच्या अहवालानुसार, सरकार संगणक, टॅब्लेट आणि लॅपटॉप इत्यादी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आयात कमी करण्यासाठी पूर्ण संधी देत आहे. त्याच वेळी, स्थानिक उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी दबाव देखील निर्माण केला जात आहे. सरकारने 1 जानेवारी 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत लॅपटॉप, पीसी आणि टॅब्लेटवर 0 टक्के आयात शुल्काचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यांचे विश्लेषण केल्यानंतर आयातीवर निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना फायदा होईल.
हेही वाचा – BSNL च्या स्वस्त प्लॅनने वापरकर्त्यांना आनंद दिला, 300 दिवसांची वैधता 3 रुपयांपेक्षा कमी प्रतिदिन
