उपग्रह नेटवर्क
सॅटेलाइट सेवेबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय युजर्स त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सॅटेलाइट नेटवर्कबाबत सरकारने लोकसभेत मोठी घोषणा केली असून, त्यामुळे जिओ आणि एअरटेलची निराशा झाली आहे. त्याचबरोबर इलॉन मस्कची कंपनी स्टारलिंकचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय दळणवळण मंत्री पेमसानी चंद्रशेखर यांनी उपग्रह सेवेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. जिओ आणि एअरटेलने अलीकडेच सॅटेलाइट नेटवर्क वाटपाच्या संदर्भात त्यांच्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या होत्या.
नवीन दूरसंचार कायद्यांतर्गत निर्णय
केंद्रीय दळणवळण मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत सांगितले की, नवीन दूरसंचार कायद्यानुसार आम्ही देशातील नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेऊ. सॅटेलाइट सेवेचे वाटप केवळ प्रशासकीय पद्धतीने केले जाईल. त्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. जिओ आणि एअरटेलने टेरेस्ट्रियल मोबाईल नेटवर्कसारख्या स्पेक्ट्रम वाटपासाठी लिलाव प्रक्रियेचे पालन करण्याची सरकारकडे मागणी केली होती. मात्र, सरकारने यासाठी दूरसंचार आणि नियामक विभागाकडून (ट्राय) सूचना मागवल्या आहेत.
TRAI कडे शिफारसी पाठवल्या
स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीचे पत्र दूरसंचार विभागाकडून संदर्भ म्हणून दूरसंचार नियामक (TRAI) ला पाठवण्यात आले असून, स्पेक्ट्रमच्या किंमती, परवान्याशी संबंधित तांत्रिक समस्या इत्यादींबाबत सल्ला मागितला आहे. यानंतर या शिफारसी उपग्रह सेवा पुरवठादारांना पाठवल्या जातील. केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री म्हणाले, ‘ट्रायने अद्याप आपल्या शिफारसी दूरसंचार विभागाकडे पाठवल्या नाहीत.’ त्यानंतर सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत निर्णय घेतला जाईल. जिओ आणि एअरटेलला लिलाव प्रक्रिया हवी आहे, तर एलोन मस्कची कंपनी स्टारलिंकला प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे स्पेक्ट्रम वाटप हवे आहे.
त्यांच्यात घट्ट स्पर्धा
सेवा प्रदाता Jio, Airtel, Starlink, Amazon Quiper उपग्रह स्पेक्ट्रम वाटपावर लक्ष ठेवून आहेत. या कंपन्यांनी भारतात उपग्रह सेवा देण्यासाठी स्वतःची तयारी केली आहे. जिओ आणि एअरटेल टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्कसारख्या उपग्रह सेवांमध्ये हात जोडताना दिसतील. त्याचबरोबर इलॉन मस्कची कंपनी स्टारलिंक आणि ॲमेझॉन कुइपरही यावेळी मैदानात उतरणार आहेत. अशा स्थितीत या चार सेवा पुरवठादारांमध्ये थेट स्पर्धा होणार आहे.
