सिद्दीकी.
मल्याळम चित्रपट अभिनेता सिद्दीकी याने अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर मल्याळम अभिनेता सिद्दीकीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सिद्दीकी यांच्या विरोधात अभिनेत्रीने दाखल केलेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वी लूकआउट नोटीस जारी करण्यात आली होती. या वर्षी ऑगस्टमध्ये एका अभिनेत्रीने सिद्दीकीविरोधात लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केला होता.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर अभिनेत्रीने त्याच्यावर लैंगिक छळ आणि शोषणाचा आरोप लावला होता. . मात्र, सिद्दीकी यांनी हे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले असून सर्वसमावेशक न्यायालयाचा आदेश प्रलंबित आहे. सिद्दीकी यांनी 2 सप्टेंबर रोजी त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणाला उत्तर म्हणून अटकपूर्व जामीन मागितल्यानंतर हा कायदेशीर विकास झाला आहे. दिग्दर्शक रंजित, अभिनेते मुकेश, सिद्दीकी आणि इतरांसह अनेक महिला कलाकारांनी इंडस्ट्रीतील प्रमुख व्यक्तींवर गंभीर आरोप केले आहेत. अभिनेते मुकेश आणि अडवेल्ला बाबू यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
हेमा समितीचा अहवाल काय म्हणतो?
लैंगिक छळाच्या विविध आरोपांवर प्रकाश टाकणाऱ्या ‘मी टू’ चळवळीने अलीकडेच मल्याळम फिल्म इंडस्ट्री हादरली आहे. आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सिद्दिकी यांनी असोसिएशन ऑफ मल्याळम मूव्ही आर्टिस्ट (AMMA) च्या सरचिटणीस पदाचा राजीनामा दिला. तसेच संपूर्ण 17 सदस्यीय कार्यकारिणीचा राजीनामा दिला. सिद्दीकी व्यतिरिक्त मुकेश, जयसूर्या, एडावेला बाबू आणि मणियानपिला राजू यांसारखे इतर कलाकार देखील लैंगिक छळाच्या प्रकरणात अडकले आहेत. न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरोपांमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यात उद्योगातील महिलांचा छळ, शोषण आणि पद्धतशीर अत्याचाराच्या त्रासदायक प्रकरणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. साक्षीदार आणि आरोपींची नावे काढून टाकल्यानंतर 19 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक करण्यात आलेल्या हेमा समितीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की मल्याळम चित्रपट उद्योगावर सुमारे 10 ते 15 पुरुष निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते यांचे नियंत्रण आहे, जे उद्योगावर वर्चस्व गाजवतात.
