TRAI नवीन नियम
एकीकडे ट्रायच्या नवीन नियमांचा फायदा युजर्सना होत असताना दुसरीकडे टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने या नवीन नियमावर नाराजी व्यक्त केली आहे. दूरसंचार नियामकाने दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत, ज्यामध्ये दूरसंचार कंपन्यांवर आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. सीओएआय या मोबाईल सेवा ऑपरेटर्सच्या संघटनेने सांगितले की, यामुळे दूरसंचार कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होईल, ज्याचा परिणाम मोबाइल दरांच्या किमतींवरही होऊ शकतो.
नवीन नियम काय आहेत?
मोबाइल सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ट्रायने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वामुळे, कोणत्याही मोबाइल ऑपरेटरने त्यांच्या सेवांसाठी मानक दर्जाचे पालन केले नाही, तर त्यांना पूर्वीपेक्षा दुप्पट दंड भरावा लागू शकतो. टेलिकॉम कंपन्यांना ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पसंत पडत नाहीत. दूरसंचार सेवेचा दर्जा दर्जा न राखल्याबद्दल यापूर्वी ५० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागत होता, तो आता एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
एवढेच नाही तर कोणत्याही टेलिकॉम ऑपरेटरची मोबाइल सेवा 12 तासांपर्यंत बंद राहिल्यास तो एक दिवस म्हणून गणला जाईल. यापूर्वी 24 तासांचा आउटेज 1 दिवस म्हणून गणला जात होता. येथे आउटेजचा अर्थ असा आहे की जर वापरकर्त्यांना 12 तास किंवा त्याहून अधिक काळ कोणत्याही क्षेत्रात नेटवर्क समस्येचा सामना करावा लागला तर टेलिकॉम कंपनीला यासाठी दंड भरावा लागेल.
COAI ने नाराजी व्यक्त केली
सेल्युलर असोसिएशनचे म्हणणे आहे की सध्या टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या 5G सेवेचा विस्तार करत आहेत. टेलिकॉम ऑपरेटरना नेटवर्क अपग्रेडेशनसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. नियामकाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे दूरसंचार कंपन्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे ट्रायची ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे चिंताजनक आहेत. इतकेच नाही तर याआधी सेवा गुणवत्तेचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी दिला जात होता, तो आता एक महिन्याने कमी करण्यात आला आहे, म्हणजेच आता दूरसंचार कंपन्यांना दर महिन्याला सेवा गुणवत्ता अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
वापरकर्त्यांना फायदा
ट्रायची ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे खासकरून वापरकर्त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी आणण्यात आली आहेत. वापरकर्त्यांना आता दूरसंचार सेवांसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे. दूरसंचार सेवा निकृष्ट दर्जामुळे त्यांच्या दैनंदिन वापरावर परिणाम होतो. नवीन नियमानुसार, जर 12 तास सेवा खंडित झाली तर टेलिकॉम कंपन्यांना युजर्सच्या प्लॅनची वैधता 1 दिवसाने वाढवावी लागेल, ज्याचा फायदा यूजर्सना होईल. तसेच टेलिकॉम कंपन्यांना यासाठी दंड भरावा लागू शकतो.
हेही वाचा – ॲमेझॉन-फ्लिपकार्टवर नवीन सेल सुरू झाला, स्मार्टफोनपासून टीव्हीपर्यंत या वस्तू स्वस्तात उपलब्ध आहेत.
