जर तुम्ही घरी मोबाईल फोन किंवा ब्रॉडबँड वापरत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. वास्तविक, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट ही आजच्या काळात मोठी गरज बनली आहे. आपली अनेक कामे स्मार्टफोनद्वारे केली जातात. परंतु, कधीकधी नेटवर्कच्या कमतरतेमुळे आम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अनेकवेळा मोबाईल सेवा तासनतास ठप्प राहते आणि त्याचा फटका वापरकर्त्यांना सहन करावा लागतो. पण, आता ही समस्या टाळण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) नवा नियम आणला आहे.
मोबाईल सेवा बंद झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ट्राय ग्राहकांच्या हितासाठी नवीन नियम लागू करणार आहे. ट्रायच्या नव्या नियमांमुळे मोबाईल यूजर्स खुश झाले आहेत. वास्तविक, ट्रायच्या नवीन नियमांनुसार, मोबाईल सेवा बंद केल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना आता त्यांच्या ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. आम्ही तुम्हाला ट्रायच्या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती देऊ.
सेवा खंडित झाल्यास दंड आकारला जाईल
ट्रायने शुक्रवारी सेवा गुणवत्ता मानक नियम जारी केले. नवीन नियमांनुसार, जर मोबाईल सेवा 24 तासांपेक्षा जास्त काळ खंडित झाली किंवा ठप्प झाली तर आता टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. ट्रायचा हा नियम नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकतो.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे नवे नियम सहा महिन्यांनंतर देशात लागू होतील. जर एखाद्या कंपनीने गुणवत्ता मानकांची पूर्तता केली नाही तर तिला मोठा दंड भरावा लागेल. ट्रायने दंडाची रक्कम 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये केली आहे.
ट्रायने दंड प्रणाली सुरू केली
TRAI ने सुधारित नियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रु. 1 लाख, रु. 2 लाख, रु. 2 लाख दंड ठोठावला आहे – “ॲक्सेस (वायरलाइन आणि वायरलेस) आणि ब्रॉडबँड (वायरलाइन आणि वायरलेस) सेवा विनियम, 2024” नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल. 5 लाख रुपये आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
ट्रायच्या नवीन नियमानुसार, कोणत्याही जिल्ह्यात नेटवर्क विस्कळीत झाल्यास, आता टेलिकॉम ऑपरेटरना त्यांच्या पोस्टपेड ग्राहकांना भाड्यात सवलत द्यावी लागेल आणि कंपनीला प्रीपेड ग्राहकांसाठी अतिरिक्त वैधता देखील द्यावी लागेल. TRAI ने म्हटले आहे की नेटवर्क आउटेज 24 तासांपेक्षा जास्त असल्यास, कंपनीला त्यांच्या टॅरिफ योजनेनुसार पुढील बिलिंग सायकलमध्ये प्रभावित लोकांना सवलत द्यावी लागेल.