TRAI आणि DoT ने पुन्हा एकदा कडकपणा दाखवत लाखो मोबाईल नंबर ब्लॉक केले आहेत. याशिवाय दूरसंचार विभाग आणि दूरसंचार नियामकानेही 50 कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. बनावट कॉल्स आणि मेसेजला आळा घालण्यासाठी सरकारने गेल्या काही महिन्यांत १ कोटीहून अधिक सिमकार्ड ब्लॉक केले आहेत आणि भविष्यातही ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. याशिवाय TRAI 1 ऑक्टोबर 2024 पासून एक नवीन धोरण देखील लागू करत आहे, ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना बनावट लिंक असलेले मेसेज आणि स्पॅम कॉल मिळणार नाहीत.
3.5 लाख क्रमांक बंद
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी त्यांच्या X हँडलद्वारे दूरसंचार विभाग आणि ट्रायच्या या मोठ्या कारवाईची माहिती शेअर केली आहे. सेवेप्रती आमची बांधिलकी कायम असल्याचे केंद्रीय मंत्री आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले. दूरसंचार विभाग आणि ट्राय यांनी ग्राहक अनुभव सुधारण्यासाठी सहयोगी उपाययोजना केल्या आहेत. स्पॅम कॉल करणाऱ्यांविरुद्धच्या ऐतिहासिक कारवाईत 3.5 लाखांहून अधिक क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत आणि 50 संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया पुढे म्हणाले की, आमच्या संचार साथी पोर्टलच्या माध्यमातून 1 कोटींहून अधिक फसवे मोबाईल कनेक्शनही तोडण्यात आले आहेत. हे सर्वसमावेशक प्रयत्न अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी, वापरकर्त्यांचे समाधान वाढविण्यासाठी आणि भारतातील दूरसंचार क्षेत्राच्या सर्वांगीण वाढ आणि परिवर्तनास समर्थन देण्यासाठी आमची वचनबद्धता दर्शवतात.
ट्राय आणि दूरसंचार विभागाची काठी
दूरसंचार विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, दूरसंचार विभाग आणि ट्राय मिळून स्पॅम मुक्त दर्जाच्या दूरसंचार सेवेसाठी प्रयत्नशील आहेत. दूरसंचार नियामकाने दूरसंचार ऑपरेटरला बल्क कनेक्शन, रोबोटिक कॉल्स आणि स्पॅम कॉलसाठी जारी केलेले प्री-रेकॉर्ड केलेले कॉल ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या 15 दिवसांत असे 3.5 लाख क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. याशिवाय 50 कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर 3.5 लाख असत्यापित एसएमएस हेडर आणि 12 लाख कंटेंट टेम्प्लेट्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
दूरसंचार विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन संचार साथी पोर्टलद्वारे आतापर्यंत १ कोटी बनावट क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर सरकारने २.२७ लाख मोबाईल हँडसेटही ब्लॉक केले आहेत. हे मोबाईल हँडसेट बनावट कॉलसाठी वापरले जात होते. दूरसंचार विभाग 1 ऑक्टोबर 2024 पासून दर्जेदार सेवा देण्यासाठी नवीन धोरण लागू करणार आहे. तसेच, 1 एप्रिल 2025 पासून दरमहा सेवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण केले जाईल. सध्या हे दर तीन महिन्यांनी केले जाते.
हेही वाचा – जिओने आपल्या वापरकर्त्यांना आनंदित केले, आता ते या शहरांमध्ये वायरलेस ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करेल