OTT धोरण
ओटीटीचे नियमन करण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण तयार केले आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री एल मुरुगन यांनी बुधवारी, 23 ऑक्टोबर रोजी याची घोषणा केली. केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी OTT वरील मसुदा धोरणाचा अभिप्राय आणि सार्वजनिक इनपुटसाठी पाठवला आहे. अभिप्राय मिळाल्यानंतर, OTT वर दाखवल्या जाणाऱ्या किंवा प्रसारित करायच्या सामग्रीबाबतचे धोरण संसदेत मांडले जाईल. ओटीटीचे नियमन करण्याबाबत बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा होत आहे. OTT साठी विद्यमान स्वयं-नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
ओटीटीबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या
केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले की, सध्याच्या स्वयं-नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, OTT सेवा प्रदाते केवळ दर्शविलेल्या सामग्रीसाठी अस्वीकरण लिहितात की ही सामग्री प्रौढ दर्शकांसाठी आहे किंवा आवश्यक असल्यास पालकांचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. ही आवश्यक पावले उचलूनही, OTT वर दाखविल्या जाणाऱ्या मजकुराबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
अनेक तक्रारकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की अनेक OTT प्लॅटफॉर्म मार्गदर्शक तत्त्वांचे सतत उल्लंघन करतात, ज्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने OTT वर दर्शविलेल्या सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी एक पद्धतशीर धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की OTT पण कोणत्याही आक्षेपार्ह गोष्टी प्रदर्शित केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी इंडस्ट्रीकडून अभिप्राय घेतला जात आहे, जेणेकरून संबंधितांना आणि प्रेक्षकांना विचारात घेता येईल.
खाजगी FM वर बातम्या प्रसारित केल्या जातील
याशिवाय सरकार खासगी एफएम चॅनल्सना न्यूज बुलेटिन्स चालवण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. सध्या आकाशवाणी या सरकारी आकाशवाणी वाहिनीवरच बातम्या प्रसारित केल्या जातात. खासगी एफएम रेडिओ वाहिन्यांना परवानगी मिळाल्यानंतर ते बातम्याही प्रसारित करू शकतील. त्यासाठी उद्योगाशी संबंधित प्रतिनिधींकडूनही अभिप्राय घेतला जात आहे.
हेही वाचा – रिलायन्स जिओची दिवाळी धमाका ऑफर, या दोन रिचार्जवर हजारो रुपयांच्या भेटवस्तू उपलब्ध
