हेमा समितीच्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
घराणेशाही, कास्टिंग काउच आणि महिलांचे लैंगिक शोषण या आरोपांबाबत चित्रपटसृष्टीवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चित्रपटसृष्टीतील महिला कलाकारांच्या प्रवेशाबाबत आणि कामाबद्दल अनेकदा असे म्हटले जाते की पुरुष कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शक त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. महिला कलाकारांना इंडस्ट्रीत काम मिळतं, पण वेगवेगळ्या अटींसह. 2017-18 मध्ये MeToo चळवळीनंतर, भारत आणि परदेशातील अनेक महिला कलाकारांनी उद्योगातील लैंगिक शोषणाविरोधात लढा सुरू केला. आता हेमा समितीच्या अहवालानंतर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली आहे. आजकाल हेमा समितीच्या अहवालाची सर्वत्र चर्चा होत आहे, त्यातील खुलाशानंतर दक्षिण सिनेमा अनेक मोठी नावे धोक्यात आहेत. चला तर मग या लेखात हेमा समितीचा अहवाल काय आहे आणि त्यावर का चर्चा केली जात आहे ते सांगू.
काय आहे हेमा समितीचा अहवाल?
महिलांना उद्योगात काम देण्याच्या बदल्यात अनेकवेळा त्यांच्याकडून अनैतिक मागण्या केल्या जातात, असे आरोप चित्रपटसृष्टीवर नेहमीच होत आले आहेत. त्यांना भौतिक सुविधा मागितल्या जातात आणि त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जातो. मल्याळम चित्रपट महिला कलाकारांच्या सुरक्षेचा विचार करून ‘हेमा समितीचा अहवाल’ आणण्यात आला आहे. 2019 मध्ये, महिला कलाकारांवर केलेल्या अनैतिक मागण्यांबाबत उद्योगातील महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यावर संशोधन करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
हेमा समितीचा अहवाल का जाहीर करावा लागला?
मल्याळम उद्योगातील महिलांवरील लैंगिक गैरवर्तनाच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि भविष्यातील घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हे समितीचे प्राथमिक कार्य होते. समितीच्या माध्यमातून मल्याळम चित्रपट उद्योगातील महिला कलाकारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करण्यात आला आणि लैंगिक छळ, शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित महत्त्वाचे तपशील देण्यात आले. मुळात हेमा समितीच्या अहवालाचे काम आहे. आतापर्यंत हेमा समितीचा अहवाल केरळ सरकारने सार्वजनिक केला नव्हता, परंतु आरटीआय कायदा 2005 मुळे 19 ऑगस्ट रोजी केरळ सरकारला साडेचार वर्षांनी हा 233 पानी अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहीर करावा लागला. .
अहवालात धक्कादायक खुलासे
मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील महिलांची स्थिती जाहीर करणाऱ्या या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या अहवालात मल्याळम उद्योगातील महिलांच्या शोषणाचे 17 प्रकार उघड झाले आहेत, ज्यातून उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना जावे लागते. यामध्ये लेडीज टॉयलेट, चेंजिंग रुम, पगारात भेदभाव, कामाच्या बदल्यात सेक्सची मागणी अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
समिती कशी स्थापन झाली?
14 फेब्रुवारी 2017 च्या एका प्रकरणानंतर हेमा समिती स्थापन करण्यात आली होती. 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी मल्याळम चित्रपटांची प्रसिद्ध अभिनेत्री तिच्या कारमधून कोचीला जात होती. त्यानंतर तिचे अपहरण करून तिच्याच कारमध्ये तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी 6 आरोपींना अटक केली. त्यानंतर, मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील महिला कलाकारांच्या सुरक्षेचा विचार करून, जुलैमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
चर्चा का आहे?
खरे तर नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या हेमा समितीच्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या अहवालात मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अनेक महिला कलाकारांची विधाने आहेत, ज्यांनी कबूल केले की त्यांना चित्रपटांमध्ये भूमिका मिळवण्यासाठी उद्योगातील प्रभावशाली अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांशी तडजोड करावी लागली. या अहवालात मल्याळम सिनेमातील पुरुष निर्माते-दिग्दर्शकांचा महिलांबाबतचा चुकीचा दृष्टिकोन दिसून आला आहे. मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीतील महिलांना अन्यायकारक बाजू मागितली जाते आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला जातो, असे अहवालातून समोर आले आहे. जेव्हा महिला यासाठी तयार होतात तेव्हा निर्माता-दिग्दर्शक त्यांना एक सांकेतिक नाव देखील देतात.
अहवाल जाहीर करण्यास उशीर का झाला?
तब्बल ५ वर्षांनंतर हेमा समितीच्या सुटकेवर बरीच टीका झाली होती. अनेकांनी याला लाजिरवाणे आणि धक्कादायक म्हटले असून १५ वर्षांपासून सत्य लपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मात्र, ही माहिती अत्यंत संवेदनशील असल्याचे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील गोपनीयतेची चिंता लक्षात घेता, ही संवेदनशील माहिती आतापर्यंत सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. एवढेच नाही तर स्वत: न्यायमूर्ती हेमा यांनी केरळ सरकारला पत्र लिहून हा संवेदनशील अहवाल सार्वजनिक क्षेत्रात आणू नये, असे सांगितले होते.
